नोएडा की परियोजना क्योंकि नोएडा उत्तर प्रदेश का गहना है, इसलिए सभी समयसीमाएं पूरी होनी चाहिए।

• जीबीसी के लिए निर्धारित 90 हजार करोड़ का 60 प्रतिशत लक्ष्य ही पूरा होने पर मंत्री नन्दी ने जताई नाराजगी
• नोएडा को सेफ सिटी बनाने के लिए प्रत्येक कोने को सीसीटीवी कैमरे से आच्छादित करने के दिए निर्देश
• मंत्री नन्दी ने की नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण के विकास कार्यों की समीक्षा

लखनऊ: उत्तर प्रदेश सरकार के औद्योगिक विकास मंत्री नन्द गोपाल गुप्ता नन्दी (Nand Gopal Nandi) ने सोमवार को पिकअप भवन सभागार लखनऊ में नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण के विकास कार्यों एवं उद्योगों को स्थापित करने के लिए किए जा रहे कार्यों की समीक्षा की। जिसमें मंत्री नन्दी ने यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में आए निवेश प्रस्ताव के सापेक्ष ग्राउण्ड ब्रेकिंग सेरेमनी के लिए निर्धारित लक्ष्य का 60 प्रतिशत निवेश ही तैयार होने पर नाराजगी जताई। मंत्री नन्दी ने कहा कि कहा कि नोएडा (Noida) यूपी का मुकुट है, इसलिए जो भी लक्ष्य निर्धारित किया जाए, उसे हर हाल में पूरा किया जाए। लक्ष्यपूर्ति में लापरवाही कत्तई बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

मंत्री नन्दी ने कहा कि उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में नोएडा का चौमुखी विकास हो रहा है। पिछली सरकारों के मुख्यमंत्री जहां अपनी कुर्सी जाने के डर से नोएडा आने में घबराते थे, वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ छह साल के कार्यकाल में कई बार नोएडा जाकर तमाम कार्यक्रमों में सम्मिलित होने के साथ ही प्रवास भी कर चुके हैं। नोएडा में चौमुखी विकास हो रहा है। राज्य की अर्थव्यवस्था को दूसरे पायदान तक लाने में नोएउा शहर का विशेष योगदान है। विकास योजनाओं से लेकर प्रति व्यक्ति आय और तमाम दूसरे मु्दों पर नोएडा ने बड़ी उपलब्धियां हासिल की हैं।

मंत्री नन्दी ने कहा कि प्रस्तावित ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी के लिए 90,000 करोड़ के लक्ष्य के सापेक्ष केवल 53,875 करोड़ के ही निवेश तैयार हैं जो लक्ष्य का मात्र 60 प्रतिशत ही है, अधिकारी बताएं कि निर्धारित लक्ष्य की प्राप्ति क्यों नहीं की जा सकी है। जिसका अधिकारी जवाब नहीं दे सके। जिस पर मंत्री नन्दी ने जल्द से लक्ष्य पूरा करने के निर्देश दिए।
मंत्री नन्दी ने अधिकारियों से पूछा कि वर्तमान में विभिन्न श्रेणियों में कुल 319 एकड़ भूमि आवंटन हेतु रिक्त है। सबसे ज्यादा 222 एकड़ वाली जगह उपयोग की भूमि आवंटन हेतु उपलब्ध है। बताएं कि रिक्त भूखंडों की आवंटन की क्या कार्य योजना है। अवशेष 319 एकड़ भूमि का आवंटन कब तक कर दिया जाएगा।

मंत्री नंदी ने अधिकारियों से पूछा कि सेक्टर 135 एवं 14 ए में स्थित स्थाई गोवंश आश्रय स्थल में कुल 1550 गौवंश संरक्षित है बताएं कि इन आश्रय स्थल की क्षमता कितनी है गौवंशों की देखभाल के लिए क्या व्यवस्था है। यह सुनिश्चित किया जाए कि गौवंश आश्रय स्थलों में भूसा चारा पानी व सफाई की पर्याप्त व्यवस्था रहे।

मंत्री नंदी ने कहा कि सीएजी द्वारा अप्रैल 2018 से दिसंबर 2022 तक के कार्यों के कंप्लायंस ऑडिट में कुल 65 आपत्तियां जारी की गई थी, जिसमें से मात्र 28 का ही जवाब अभी तक भेजा गया है। शेष 37 आपत्तियों का जवाब क्यों नहीं भेजा गया। शीघ्र ही इनका जवाब भेजा जाए एवं सभी 65 ऑडिट आपत्तियों को ड्रॉप कराया जाए। यदि आपत्ति ड्रॉप नहीं होती है तो इन आपत्तियों के उल्लेखित वित्तीय प्रशासनिक अनियमितताओं के लिए दोषी अधिकारियों, कर्मचारियों के विरुद्ध कार्रवाई की जाए। बैठक में आईआईडीसी मनोज कुमार सिंह, अपर मुख्य सचिव औद्योगिक विकास अनिल सागर, सीईओ नोएडा अथॉरिटी एम लंकेश व अन्य अधिकारी उपथित रहे।