समाचार यूपी | बिजली के कर्जदारों के लिए अब खुशखबरी, क्योंकि योगी सरकार लारी है एकमुश्त की योजना
-राजेश मिश्रा
लखनऊ: उत्तर प्रदेश में मानसून की दस्तक के साथ ही बिजली की मांग घटने से बिजली कटौती से राहत मिली है तो अब योगी सरकार उपभोक्ताओं को बकाए से भी राहत देने की तैयारी कर रही है। प्रदेश में बिजली बिल के बकाएदारों के लिए जल्द ही एकमुश्त समाधान (ओटीएस) योजना लाई जाएगी। ओटीएस के जरिए सबसे ज्यादा राहत घरेलू उपभोक्ताओं को दी जाएगी।
उत्तर प्रदेश में विभिन्न श्रेणी के उपभोक्ताओं पर 45,028 करोड़ रुपये का बिजली बिल बकाया है. इस बार एकमुश्त समाधान योजना में उपभोक्ताओं को बिजली बिल के बकाए पर ब्याज में 100 फीसदी की छूट दी जा सकती है. कम बिजली खपत करने वाले और एक किलोवाट तक कनेक्शन वाले उपभोक्ताओं को ओटीएस में अधिक राहत देने पर विचार किया जा रहा है।
शहरों में स्मार्ट मीटर लगाने की प्रक्रिया में तेजी लाई जाय।
खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बिजली विभाग की समीक्षा के दौरान निर्देश दिया है कि बकाएदारों के लिए एकमुश्त समाधान योजना लागू की जाए। उन्होंने कहा कि प्रदेश के शहरों में स्मार्ट मीटर लगाने की प्रक्रिया में तेजी लाई जाय। राज्य के कई बिजली वितरण निगमों में अब तक प्रीपेड स्मार्ट मीटर लगाने की टेंडर प्रक्रिया पूरी नहीं हो सकी है. पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम में इंटेली स्मार्ट को काम मिलने के बाद भी पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड ने अब तक कागजी कार्रवाई भी पूरी नहीं की है।
पावर कॉरपोरेशन ने शुरू की तैयारी
बकाया बिजली बिल की वसूली के लिए एकमुश्त समाधान (ओटीएस) योजना लाने के मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद अब पावर कॉरपोरेशन ने इसकी तैयारी शुरू कर दी है। निगम के अधिकारियों का कहना है कि राज्य में घरेलू उपभोक्ताओं पर सबसे ज्यादा 19,122 करोड़ रुपये का बिजली बिल बकाया है, जबकि व्यावसायिक कनेक्शन पर कुल बकाया करीब 2,874 करोड़ रुपये है. आमतौर पर राज्य में हर साल बिजली बकाए के भुगतान के लिए एकमुश्त समाधान योजना लाई जाती है, लेकिन पिछले वित्तीय वर्ष से अब तक इसे नहीं लाया गया था.
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इसी माह योजना लागू कर दी जायेगी
अधिकारियों का कहना है कि राज्य में 14 लाख किसानों का बिजली बिल का कुल बकाया 3,337 करोड़ रुपये है. एकमुश्त समाधान योजना लागू होने के बाद न सिर्फ बकाएदारों की संख्या में कमी आई है, बल्कि पावर कॉरपोरेशन का राजस्व वसूली लक्ष्य भी पूरा हो गया है। एकमुश्त समाधान योजना इसी माह लागू हो जाएगी।
