Ladakh के विकास और पूर्ण राज्य के दर्जे की मांग को लेकर केंद्र सरकार और स्थानीय संगठनों के बीच जारी वार्ता को लेकर फैली अटकलों पर सरकार ने स्पष्ट रुख अपनाया है। गृह मंत्रालय की उच्चाधिकार प्राप्त समिति (HPC) ने 4 फरवरी 2026 को Leh Apex Body (ABL) और Kargil Democratic Alliance (KDA) के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की थी।

सरकारी सूत्रों के मुताबिक यह बैठक सकारात्मक और रचनात्मक माहौल में हुई तथा बातचीत विफल होने की खबरें भ्रामक हैं। जल्द ही अगले दौर की वार्ता भी आयोजित की जाएगी।

पूर्ण राज्य के दर्जे पर हुई विस्तृत चर्चा

करीब तीन साल बाद हुई इस अहम बैठक में ABL और KDA ने लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा देने सहित कई मांगें रखीं। गृह मंत्रालय के प्रतिनिधियों ने सभी मुद्दों को ध्यानपूर्वक सुना और विकास से जुड़ी चिंताओं पर आश्वासन भी दिया।

सूत्रों के अनुसार, समिति ने राज्य के दर्जे समेत अन्य प्रस्तावों पर विस्तार से चर्चा की और संगठनों की शंकाओं को दूर करने की कोशिश की।

सरकार सभी हितधारकों से संवाद के लिए प्रतिबद्ध

केंद्र सरकार का कहना है कि वह लद्दाख के सभी वर्गों और संगठनों के साथ लोकतांत्रिक भावना से संवाद कर रही है। आम सहमति के आधार पर समाधान निकालने की दिशा में प्रयास जारी हैं।

इस बीच, लद्दाख के मुख्य सचिव Ashish Kundra ने भी मीडिया में चल रही खबरों का खंडन किया। उन्होंने कहा कि बैठक सौहार्दपूर्ण और सकारात्मक रही तथा वार्ता को नकारात्मक रूप में प्रस्तुत करना अनुचित है।

अफवाहों से बचने की अपील

मुख्य सचिव ने लोगों से अपील की कि वे अटकलों और अफवाहों पर ध्यान न दें। उन्होंने भरोसा दिलाया कि सरकार लद्दाख की लोकतांत्रिक आकांक्षाओं का निष्पक्ष और न्यायसंगत समाधान निकालने के लिए प्रतिबद्ध है।

सरकार का कहना है कि संवाद की प्रक्रिया जारी रहेगी और अगले चरण की बैठक जल्द आयोजित की जाएगी।