यूपी उद्घाटन समारोह | निर्माण उद्योग: 53,513 करोड़ रुपये से निर्माण उद्योग, कार्यों की आपूर्ति, 1,103 एमओयू पर हस्ताक्षर

 

विशाखापत्तनम जैसी दुर्घटनाओं से बचने के लिए एनडीएमए ने उद्योगों को फिर से खोलने के लिए दिशानिर्देश जारी किए

बरेली: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की महत्वाकांक्षी परियोजना ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट के जरिए उत्तर प्रदेश को उद्योगों का प्रदेश बनाने की कवायद तेज हो गई है। बरेली मंडल में 53,513 करोड़ रुपये के 1,103 एमओयू पर हस्ताक्षर किये गये. इनमें से ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी के लिए 11,105 करोड़ रुपये के 414 निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं. ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी के लिए 414 औद्योगिक इकाइयां तैयार हैं.

इसके अलावा 343 और उद्योग स्थापित किए जाएंगे, जिसमें 29,113 करोड़ रुपये का निवेश किया जाएगा। इसके लिए सभी आवश्यक औपचारिकताएं अंतिम चरण में हैं। इससे बरेली मंडल के लाखों लोगों के लिए रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। कमिश्नर सौम्या अग्रवाल ने ग्राउंड सेरेमनी के लिए तैयार औद्योगिक इकाइयों की समीक्षा की. उन्होंने सभी अधिकारियों को प्राथमिकता के आधार पर समस्याओं का समाधान करने के निर्देश दिये। भूमि उपलब्धता, बैंक ऋण, भूमि उपयोग परिवर्तन सहित सभी समस्याओं का समाधान करें और संबंधित अधिकारियों को सूचित करें।

उद्यमी मित्र, उपायुक्त, उद्योग विभागों के नोडल पदाधिकारी सामंजस्य बिठा लें

कमिश्नर बरेली मण्डल सौम्या अग्रवाल ने बरेली में स्थापित होने वाली औद्योगिक इकाइयों की समीक्षा की। उन्होंने सभी निवेशकों की समस्याओं का समाधान करने की बात कही. डीएम के माध्यम से शिकायतों का निस्तारण करें। इसमें लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने कहा कि जो भी निवेशक प्रस्ताव देने के बाद उस पर अमल करने और निवेश करने का इच्छुक नहीं है. डीएम के माध्यम से उनका एमओयू निरस्त कराएं। यह प्रस्ताव इन्वेस्ट यूपी को भेजें। उन्होंने कहा कि सभी जिलों में तैनात उद्यमी मित्र, उपायुक्त उद्योग, संबंधित विभागों के नोडल अधिकारी निवेशकों से संपर्क कर शीघ्र स्थिति स्पष्ट करें और निवेश को प्रोत्साहित करें।

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कमिश्नर सौम्या अग्रवाल ने बैठक में बेसिक शिक्षा, चिकित्सा शिक्षा विभाग के अधिकारियों की अनुपस्थिति पर नाराजगी जताते हुए उनसे जवाब तलब किया है। इसके अलावा जीबीसी के लिए आठ और पर्यटन परियोजनाएं तैयार हैं। इन्हें भी सूचीबद्ध करने का निर्देश दिया गया है. कमिश्नर ने कहा कि सभी उद्यमी मित्र शुक्रवार तक जानकारी अपडेट कर लें। धारा 80 की समस्याओं के समाधान के संबंध में अपना पत्र डीएम को भेजें। उन्होंने संयुक्त आयुक्त उद्योग सर्वेश्वर शुक्ला को निर्देश दिये। बरेली विकास प्राधिकरण की समस्याएं फरीदपुर औद्योगिक क्षेत्र की समस्याओं के समाधान के लिए बरेली विकास प्राधिकरण सचिव योगेन्द्र कुमार को निर्देश दिये गये।

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