बुन्देलखण्ड समाचार | बुन्देलखंड के विकास के लिए योगी सरकार ने दी मंजूरी, पूरी होंगी 200 करोड़ रुपये से ज्यादा की परियोजनाएं.

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योगी

फ़ाइल चित्र

लखनऊ: योगी सरकार बुन्देलखण्ड को विकास की मुख्यधारा में लाने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। सरकार ने बुंदेलखण्ड पैकेज के तहत विभिन्न विभागों की परियोजनाओं को पूरा करने के लिए 200 करोड़ रुपये से अधिक की मंजूरी दी है। गौरतलब है कि बुन्देलखण्ड पैकेज के तीसरे चरण में छह में से तीन विभागों के सभी काम पूरे हो चुके हैं। शेष कार्यों को पूर्ण करने हेतु 60.70 करोड़ एवं विभागों द्वारा दर्शायी गयी बचत सहित कुल धनराशि रू. 116.72 करोड़ उपयोग हेतु उपलब्ध है। वित्तीय वर्ष 2023-24 में बुन्देलखण्ड पैकेज के कार्यों हेतु 225 करोड़ का बजट प्रावधान किया गया है।

हाल ही में मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र की अध्यक्षता में बुंदेलखंड पैकेज की समीक्षा की गई, जिसमें पशुधन, कृषि और नमामि गंगे एवं ग्रामीण जलापूर्ति विभाग के प्रस्तावों पर मंजूरी दी गई. मुख्य सचिव ने दुग्ध विकास विभाग द्वारा बांदा में 1 लाख लीटर प्रतिदिन क्षमता के डेयरी प्लांट के लिए 103.16 करोड़ रुपये की मंजूरी दी है. इसके साथ ही महिला समृद्धिकरण ब्रॉयलर पालन योजना के अधूरे कार्यों के लिए 43.56 करोड़ रुपये की मंजूरी दी गई. इसी प्रकार नमामि गंगे एवं ग्रामीण जलापूर्ति द्वारा बुन्देलखण्ड में चेक डैम निर्माण, टैंकों एवं ब्लास्ट कुओं (225 नग) के आधुनिकीकरण हेतु 17.14 करोड़ रुपये स्वीकृत किये गये। इसके अलावा कृषि विभाग ने जल संचयन चेक डैम और बहुउद्देशीय फार्म तालाब परियोजना के लिए 42.79 करोड़ की मंजूरी दी.

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तीसरे चरण में अब तक 756 करोड़ खर्च

बुन्देलखण्ड पैकेज के तीसरे चरण के तहत उद्यान विभाग के 65 करोड़ के कार्य पूर्ण हो चुके हैं, वहीं कृषि विभाग के 25 करोड़ से अधिक के कार्य भी पूर्ण हो चुके हैं। सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग की 255 करोड़ से अधिक की परियोजनाएं भी पूरी हो चुकी हैं। पशुधन विभाग के 55 करोड़ से अधिक के दो कार्य पूरे हो चुके हैं, जबकि 44 करोड़ की परियोजना स्वीकृत हो चुकी है। नमामि गंगे और ग्रामीण जल आपूर्ति विभाग से जुड़ी तीन परियोजनाओं पर 247 करोड़ रुपये खर्च किए गए हैं और ये परियोजनाएं केवल 16.5 करोड़ रुपये की लागत पर पूरी की जा रही हैं। दुग्ध विकास से जुड़ी परियोजनाओं पर 107 करोड़ रुपये खर्च किये गये हैं, जिसमें क्षमता विस्तार की योजना तैयार की जा रही है. तीसरे चरण में विभिन्न परियोजनाओं के लिए कुल 917 करोड़ रुपये स्वीकृत किये गये थे, जिसमें से 756 करोड़ रुपये खर्च किये जा चुके हैं. विभागों को 100 करोड़ से अधिक की राशि बचायी गयी है.

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