गुवाहाटी: भारतीय नागरिकता साबित करने के मामले में गुवाहाटी हाई कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण टिप्पणी की है। अदालत ने कहा है कि केवल पैन कार्ड और वोटर आईडी होने से किसी व्यक्ति को भारतीय नागरिक नहीं माना जा सकता। इन दस्तावेजों को नागरिकता का प्रमाण मानने के लिए इनके जारी होने के पीछे मौजूद मूल रिकॉर्ड का प्रमाणित होना भी जरूरी है।

मंगलवार (10 नवंबर, 2026) को दिए गए फैसले में हाई कोर्ट ने स्पष्ट किया कि बिना उचित जांच या सत्यापन के केवल स्व-घोषणा के आधार पर तैयार किए गए दस्तावेज अपने आप में भारतीय नागरिकता साबित करने के लिए पर्याप्त नहीं हैं। अदालत ने यह टिप्पणी एक महिला की याचिका पर सुनवाई करते हुए की, जिसमें उसने फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल के फैसले को चुनौती दी थी।

दो जजों की बेंच ने महिला की याचिका की खारिज

जस्टिस कल्याण राय सुराना और जस्टिस सुस्मिता फूकन खौंड की खंडपीठ ने महिला की याचिका को खारिज कर दिया। महिला ने फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल के उस आदेश को चुनौती दी थी, जिसमें उसे 25 मार्च 1971 के बाद भारत में प्रवेश करने वाला विदेशी घोषित किया गया था।

हाई कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि याचिकाकर्ता अपने कथित पिता और दादा-दादी के साथ पारिवारिक संबंध स्थापित करने के लिए पर्याप्त और भरोसेमंद सबूत पेश नहीं कर सकी। इसके अलावा, वह नागरिकता अधिनियम, 1955 की धारा 6A(2) के तहत अपने परिवार के सदस्यों के असम में निर्धारित अवधि से लगातार निवास करने का दावा भी प्रमाणित नहीं कर पाई।

1977 में असम में जन्म होने का किया था दावा

महिला ने अदालत में बताया था कि उसका जन्म 25 अप्रैल 1977 को असम में हुआ था। अपनी भारतीय नागरिकता और पारिवारिक पृष्ठभूमि साबित करने के लिए उसने कई दस्तावेज पेश किए थे।

इनमें वर्ष 1966 और 1970 की मतदाता सूचियां शामिल थीं, जिनमें उसके कथित दादा-दादी के नाम दर्ज थे। इसके अलावा महिला ने अपने पिता का पैन कार्ड, वोटर आईडी, राशन कार्ड और राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (NRC) में आवेदन करने की रसीद भी प्रस्तुत की थी।

याचिकाकर्ता का तर्क था कि उसके पिता भारतीय नागरिक थे और उनका नाम मतदाता सूची में शामिल था। उसने यह भी बताया कि उसके पिता ने लोकसभा और विधानसभा चुनावों में हिस्सा लिया था। इसके साथ ही वह गुवाहाटी नगर निगम में निर्वाचित पार्षद के तौर पर भी अपनी सेवाएं दे चुके थे।

हालांकि, फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल ने इन दस्तावेजों को नागरिकता साबित करने के लिए पर्याप्त नहीं माना। ट्रिब्यूनल के मुताबिक, महिला अपने पिता के साथ जरूरी पारिवारिक संबंध स्थापित करने में असफल रही थी। इसी आधार पर उसे 25 मार्च 1971 के बाद भारत में प्रवेश करने वाला विदेशी घोषित किया गया था।

पैन कार्ड और वोटर ID को लेकर अदालत ने क्या कहा?

हाई कोर्ट ने स्पष्ट किया कि पैन कार्ड और वोटर आईडी जैसे दस्तावेजों को केवल प्रस्तुत कर देने से नागरिकता का दावा अपने आप प्रमाणित नहीं हो जाता। अदालत के मुताबिक, इन दस्तावेजों के आधार में मौजूद मूल रिकॉर्ड की विश्वसनीयता और प्रमाणिकता की जांच जरूरी है।

अदालत ने यह भी माना कि किसी व्यक्ति के पास सरकारी पहचान पत्र होना और उसका भारतीय नागरिक होना दो अलग-अलग बातें हैं। नागरिकता से जुड़े मामलों में दस्तावेजों के साथ-साथ पारिवारिक संबंधों और संबंधित कानूनी शर्तों को भी प्रमाणित करना आवश्यक है।

पूर्व वकील की गलत सलाह को भी नहीं माना आधार

महिला ने हाई कोर्ट में यह दलील भी दी कि उसके पहले वकील ने उसे सही कानूनी सलाह नहीं दी थी। याचिकाकर्ता के मुताबिक, पूर्व वकील ने बताया था कि पहले से जमा किए गए दस्तावेज भारतीय नागरिकता साबित करने के लिए पर्याप्त हैं।

उसने अदालत से अनुरोध किया कि मामले को दोबारा सुनवाई के लिए फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल के पास भेजा जाए। साथ ही उसे अपने माता-पिता और परिवार के अन्य सदस्यों सहित अतिरिक्त गवाहों को पेश करने का एक और अवसर देने की मांग की।

हालांकि, हाई कोर्ट ने इस दलील को स्वीकार नहीं किया। अदालत ने कहा कि याचिकाकर्ता को ट्रिब्यूनल के सामने अपने पक्ष में अतिरिक्त सबूत पेश करने के कई अवसर मिल चुके थे, लेकिन उसने उनका उपयोग नहीं किया।

अदालत ने पूर्व वकील की गलत सलाह का हवाला देकर दोबारा सुनवाई की मांग को भी उचित नहीं माना। कोर्ट के अनुसार, यह दलील बाद में मामले में रह गई कमियों को पूरा करने के प्रयास के तौर पर सामने रखी गई है।

इस तरह हाई कोर्ट ने फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल के फैसले में हस्तक्षेप करने से इनकार करते हुए महिला की याचिका खारिज कर दी।