दिव्यांगजनों की समस्याओं को लेकर कांग्रेस का सरकार पर दबाव—पेंशन, शिक्षा, स्वास्थ्य व रोजगार सहित 13 मुद्दों के समाधान की माँग
उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने प्रदेश में दिव्यांगजनों से जुड़े कई मुद्दों को उठाते हुए मुख्यमंत्री को एक विस्तृत ज्ञापन सौंपा है। इसमें पेंशन, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाएँ, रोजगार, सुरक्षा और सम्मान से संबंधित गंभीर समस्याओं पर तुरंत कार्रवाई की माँग की गई है।
प्रदेश महासचिव व प्रवक्ता तनमय श्रीवास्तव द्वारा जारी इस ज्ञापन में 13 प्रमुख माँगें दर्ज की गई हैं। कांग्रेस ने कहा कि वर्ष 2022 में दिव्यांगजन पेंशन 1000 रुपये से बढ़ाकर 1500 रुपये करने की घोषणा तो हुई, लेकिन लाभार्थियों को अभी तक बढ़ी हुई राशि नहीं मिल पा रही है। इसी तरह, गंभीर दिव्यांगों के लिए तय 5000 रुपये मासिक पेंशन भी लागू नहीं हो सकी है। पार्टी ने पेंशन वितरण में अनियमितताओं और सत्यापन प्रक्रिया में की जा रही अनावश्यक परेशानियों पर आपत्ति जताई है।
UDID कार्ड की जटिल प्रक्रिया को भी एक बड़ी समस्या बताते हुए इसे आसान व तेज बनाने की माँग की गई है, ताकि दिव्यांगजन सरकारी योजनाओं का पूरा लाभ ले सकें। ALIMCO द्वारा वितरित सहायक उपकरणों की गुणवत्ता पर भी सवाल उठाते हुए इसकी जाँच की मांग रखी गई है।
निजी स्कूलों में दिव्यांग बच्चों के प्रवेश में आने वाली दिक्कतों का जिक्र करते हुए कांग्रेस ने कहा है कि फीस या सत्र शुरू होने जैसे कारणों से किसी भी दिव्यांग बच्चे को प्रवेश से वंचित न किया जाए। साथ ही, RPwD एक्ट 2016 के तहत एक स्वतंत्र दिव्यांग आयोग का गठन करने की मांग भी की गई है, जिससे संबंधित मामलों की प्रभावी निगरानी हो सके।
सरकारी कार्यालयों, अस्पतालों, स्कूलों, थानों, बस स्टैंड और बाजारों जैसे सार्वजनिक स्थानों पर दिव्यांगजन-अनुकूल सुविधाओं की कमी को भी गंभीर मुद्दा बताया गया है। कांग्रेस ने इन सुविधाओं को जल्द उपलब्ध कराने के साथ-साथ चुनावों में दिव्यांगजनों के लिए आरक्षित सीटें बढ़ाने और मतदान प्रक्रिया को अधिक सुलभ बनाने की भी माँग की है।
