गोरखपुर में 5500 एकड़ में विकसित हो रहा औद्योगिक टाउनशिप: भारी उद्योग लगाए जाएंगे, अगले सप्ताह से शुरू होगी भूखंड आवंटन की प्रक्रिया
गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण (GIDA) जिले के दक्षिणांचल स्थित धुरियापार क्षेत्र में 5500 एकड़ में औद्योगिक टाउनशिप विकसित कर रहा है। इस विशाल परियोजना में केवल भारी उद्योगों की स्थापना की जाएगी। टाउनशिप के अंतर्गत सड़क, नाली, बिजली और ड्रेनेज जैसी आधारभूत संरचना के विकास का कार्य तेजी से जारी है।
निरीक्षण में पहुंचे GIDA के अधिकारी
शुक्रवार को GIDA की सीईओ अनुज मलिक और अन्य अधिकारियों ने स्थल का निरीक्षण किया। इस समय लगभग 60 करोड़ रुपये की लागत से बुनियादी सुविधाओं के निर्माण का कार्य प्रगति पर है।
सेक्टरवार होगा टाउनशिप का विकास
GIDA के अनुसार, धुरियापार टाउनशिप को सेक्टरवार विकसित किया जा रहा है, जिसमें औद्योगिक इकाइयों, व्यावसायिक गतिविधियों और आवासीय क्षेत्रों के लिए अलग-अलग सेक्टर निर्धारित किए गए हैं। अब तक लगभग 300 एकड़ भूमि का अधिग्रहण किया जा चुका है।
मास्टर प्लान और पर्यावरणीय मंजूरी मिल चुकी
इस औद्योगिक टाउनशिप का मास्टर प्लान राज्य सरकार से स्वीकृत हो चुका है और केंद्र सरकार से प्राथमिक पर्यावरणीय स्वीकृति भी प्राप्त हो चुकी है। इसी के आधार पर भूखंडों के आवंटन की प्रक्रिया अगले सप्ताह से शुरू की जा रही है।
बड़ी कंपनियों ने दिखाई रुचि
धुरियापार टाउनशिप में कई प्रमुख कंपनियों ने निवेश की इच्छा जताई है। अडानी समूह, केयान ग्रुप और श्री सीमेंट ने जमीन की मांग की है।
केयान ग्रुप ने 150 एकड़ भूमि की मांग के साथ 4200 करोड़ रुपये के निवेश का प्रस्ताव दिया है।
अडानी समूह दो चरणों में कुल 75 एकड़ भूमि चाहता है—पहले चरण में 50 एकड़ और दूसरे में 25 एकड़।
श्री सीमेंट ने भी 50 एकड़ भूमि की मांग की है।
इन कंपनियों को प्राथमिकता के आधार पर भूखंड आवंटित किए जाएंगे और उनके आवेदन प्रक्रिया पूरी होते ही उन्हें जमीन दी जाएगी।
बेहतर कनेक्टिविटी से निवेशकों को आकर्षण
इस औद्योगिक टाउनशिप को गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे और सहजनवा-दोहरीघाट रेल लाइन परियोजना से जोड़ा जाएगा, जिससे इसकी कनेक्टिविटी सड़क और रेल दोनों मार्गों से सुनिश्चित होगी। बेहतर संपर्क सुविधा के चलते बड़ी कंपनियों का रुझान यहां तेजी से बढ़ रहा है।
GIDA सीईओ अनुज मलिक ने क्या कहा?
अनुज मलिक ने जानकारी दी कि धुरियापार औद्योगिक टाउनशिप के मास्टर प्लान को मंजूरी मिल चुकी है और प्राथमिक पर्यावरणीय क्लीयरेंस भी प्राप्त हो चुका है। कई कंपनियों ने 50 से 150 एकड़ भूमि की मांग की है, जिन्हें प्राथमिकता के आधार पर भूमि आवंटित की जाएगी। आवेदन प्रक्रिया अगले सप्ताह से शुरू होने जा रही है।
