SIR और चुनाव आयोग को लेकर विपक्ष की ओर से उठाए जा रहे सवालों के बीच भारतीय जनता पार्टी ने अपनी रणनीति तैयार करनी शुरू कर दी है। पार्टी की योजना जनता के बीच पहुंचकर इन आरोपों का जवाब देने की है। इसके लिए देशभर में जनसंपर्क अभियान चलाया जा सकता है, जिसमें सांसदों, विधायकों और वरिष्ठ नेताओं को बूथ स्तर तक लोगों से संवाद करने की जिम्मेदारी दी जाएगी।

इस अभियान के जरिए बीजेपी मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) और चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली को लेकर उठ रहे सवालों पर अपना पक्ष जनता के सामने रखेगी। पार्टी की तैयारी है कि तथ्यों और दस्तावेजों के आधार पर लोगों को जानकारी दी जाए, ताकि विपक्ष के आरोपों पर अपना जवाब दिया जा सके।

अगले सप्ताह से शुरू हो सकता है अभियान

बीजेपी इस अभियान की शुरुआत अगले सप्ताह से कर सकती है। इसके लिए पार्टी स्तर पर तैयारियां की जा रही हैं। योजना के मुताबिक, सांसदों, विधायकों और वरिष्ठ पदाधिकारियों को उनके संबंधित क्षेत्रों में सक्रिय किया जाएगा। वे स्थानीय स्तर पर लोगों से मुलाकात करेंगे और SIR से जुड़े मुद्दों पर पार्टी का पक्ष रखेंगे।

पार्टी का जोर बूथ स्तर तक जनसंपर्क बढ़ाने पर रहेगा। इसके तहत लोगों के बीच जाकर मतदाता सूची में बदलाव, चुनावी प्रक्रिया और चुनाव आयोग से जुड़े सवालों पर जानकारी साझा की जाएगी। बीजेपी का मानना है कि सीधे संवाद के माध्यम से इन मुद्दों पर अपनी बात अधिक प्रभावी ढंग से रखी जा सकती है।

24 पन्नों की फैक्टशीट से आरोपों का जवाब देने की तैयारी

इस अभियान के लिए बीजेपी की ओर से 24 पन्नों का एक विस्तृत दस्तावेज तैयार किया जा रहा है। इसमें SIR और चुनाव आयोग से जुड़े विभिन्न सवालों के जवाब शामिल किए जाने की योजना है। पार्टी के नेता इस दस्तावेज का इस्तेमाल जनसंपर्क कार्यक्रमों के दौरान कर सकते हैं।

फैक्टशीट में मतदाता सूची से करीब 13 करोड़ नाम हटाए जाने के आरोप, फॉर्म-6 और उसके साथ जुड़े घोषणा पत्र तथा ECINET से संबंधित सवालों जैसे मुद्दों को शामिल किया जा सकता है। इन विषयों पर विपक्ष की ओर से उठाई जा रही आपत्तियों के जवाब पार्टी के पक्ष के अनुसार प्रस्तुत किए जाएंगे।

इस दस्तावेज का उद्देश्य पार्टी के नेताओं को एक समान जानकारी उपलब्ध कराना है, ताकि वे अपने-अपने क्षेत्रों में लोगों के सवालों का जवाब दे सकें। हालांकि, मतदाता सूची से नाम हटाए जाने और अन्य प्रक्रियाओं से संबंधित दावों का आकलन आधिकारिक आंकड़ों और संबंधित दस्तावेजों के आधार पर किया जाना जरूरी होगा।

सोशल मीडिया और प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए भी रखेगी पक्ष

बीजेपी केवल जनसंपर्क अभियान तक सीमित नहीं रहना चाहती। पार्टी सोशल मीडिया और अन्य संचार माध्यमों के जरिए भी अपनी बात लोगों तक पहुंचाने की तैयारी कर रही है। इसके अलावा, वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री दिल्ली सहित देश के अलग-अलग हिस्सों में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं।

इन कार्यक्रमों में विपक्ष के आरोपों पर जवाब देने के साथ-साथ चुनाव आयोग और अन्य संस्थाओं की भूमिका को लेकर चल रही राजनीतिक बहस पर भी पार्टी अपना पक्ष रखेगी। बीजेपी की कोशिश होगी कि इस मुद्दे पर जनता तक अपनी बात व्यापक स्तर पर पहुंचाई जाए।

सोशल मीडिया के जरिए फैक्टशीट में शामिल जानकारियों को साझा करने और लोगों के सवालों का जवाब देने पर भी जोर दिया जा सकता है। इससे पार्टी के अभियान को डिजिटल माध्यमों पर विस्तार देने में मदद मिलने की उम्मीद है।

कांग्रेस के शासनकाल से जुड़े मुद्दे भी उठाएगी BJP

इस अभियान के दौरान बीजेपी कांग्रेस के शासनकाल में चुनाव आयोग और दूसरी संस्थाओं की भूमिका से जुड़े विवादों को भी चर्चा में ला सकती है। पार्टी की रणनीति विपक्ष के मौजूदा आरोपों का जवाब देने के साथ-साथ कांग्रेस के पुराने कार्यकाल से संबंधित मामलों को सामने रखने की है।

इसके जरिए बीजेपी संस्थाओं के कथित दुरुपयोग के मुद्दे पर कांग्रेस को घेरने की कोशिश करेगी। दूसरी ओर, विपक्ष लगातार SIR और चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली को लेकर सवाल उठा रहा है। ऐसे में दोनों पक्षों के बीच यह मुद्दा राजनीतिक बहस का प्रमुख विषय बन सकता है।

कुल मिलाकर, बीजेपी की प्रस्तावित रणनीति में बूथ स्तर पर जनसंपर्क, 24 पन्नों की फैक्टशीट, प्रेस कॉन्फ्रेंस और सोशल मीडिया प्रचार को प्रमुखता दी गई है। अभियान शुरू होने के बाद यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि पार्टी अपने तर्कों और दस्तावेजों के जरिए विपक्ष के सवालों का किस तरह जवाब देती है और इस मुद्दे पर जनता के बीच कितना प्रभाव डाल पाती है।