कावेरी नदी पर प्रस्तावित मेकेदातु बांध परियोजना को लेकर तमिलनाडु और कर्नाटक के बीच विवाद एक बार फिर गहरा गया है। दोनों राज्यों के नेताओं के बीच बयानबाजी तेज हो गई है। तमिलनाडु सरकार ने साफ कर दिया है कि वह किसी भी परिस्थिति में इस परियोजना को आगे बढ़ने की अनुमति नहीं देगी। वहीं, कर्नाटक सरकार का कहना है कि बांध निर्माण के लिए तमिलनाडु की मंजूरी लेना जरूरी नहीं है।

तमिलनाडु के राज्य मंत्री सीटीआर निर्मल कुमार ने इस मामले में कड़ा रुख अपनाते हुए कहा कि मुख्यमंत्री जोसेफ विजय मेकेदातु बांध परियोजना को किसी भी कीमत पर आगे नहीं बढ़ने देंगे। उन्होंने भरोसा जताया कि केंद्र सरकार भी मौजूदा नियमों और कानूनी प्रावधानों का पालन करेगी और परियोजना को आवश्यक वन एवं पर्यावरण संबंधी मंजूरी नहीं देगी।

मंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार ऐसा कोई फैसला नहीं लेना चाहेगी, जिससे राज्यों के बीच तनाव बढ़े। इस मामले को बेहद सावधानी से संभालने की जरूरत है। उन्होंने दावा किया कि मुख्यमंत्री विजय परियोजना को रोकने के लिए जरूरी कदम उठा चुके हैं। तमिलनाडु सरकार का रुख स्पष्ट है कि कर्नाटक को प्रस्तावित बांध स्थल पर निर्माण शुरू करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

कर्नाटक के बयान से बढ़ा विवाद

मेकेदातु परियोजना को लेकर विवाद उस समय और बढ़ गया, जब कर्नाटक के मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने कहा कि बांध निर्माण के लिए तमिलनाडु सरकार की अनुमति लेने की जरूरत नहीं है। उनके इस बयान पर तमिलनाडु के ग्रामीण विकास एवं जल संसाधन मंत्री एन. आनंद ने कड़ी आपत्ति जताई।

आनंद ने स्पष्ट किया कि तमिलनाडु सरकार इस परियोजना का विरोध जारी रखेगी। उन्होंने कहा कि राज्य किसी भी हालत में ऐसे निर्माण को स्वीकार नहीं करेगा, जिससे उसके जल अधिकारों पर असर पड़ने की आशंका हो। तमिलनाडु सरकार का मानना है कि बांध बनने से कावेरी नदी के पानी के बंटवारे को लेकर नई समस्याएं खड़ी हो सकती हैं।

विजय ने प्रधानमंत्री से मांगा था हस्तक्षेप

इससे पहले तमिलनाडु के मुख्यमंत्री जोसेफ विजय ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर मेकेदातु बांध परियोजना पर अपनी चिंता जाहिर की थी। उन्होंने केंद्र सरकार से इस मामले में हस्तक्षेप करने और तमिलनाडु के हितों की रक्षा करने की मांग की थी।

विजय का कहना है कि कावेरी नदी से जुड़े जल बंटवारे के नियमों और तमिलनाडु के हिस्से को ध्यान में रखे बिना परियोजना को आगे बढ़ाना उचित नहीं होगा। इसी मुद्दे पर कर्नाटक के उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा था कि बांध निर्माण के लिए किसी दूसरे राज्य से अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं है।

शिवकुमार ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का दिया हवाला

डीके शिवकुमार ने अपने पक्ष में सुप्रीम कोर्ट के फैसले का उल्लेख करते हुए दावा किया कि कर्नाटक को मेकेदातु में बांध बनाने का अधिकार है। उन्होंने कहा कि कर्नाटक को तमिलनाडु के लिए निर्धारित 177.25 टीएमसी (हजार मिलियन क्यूबिक फीट) पानी की आपूर्ति करनी होगी और प्रस्तावित जलाशय से तमिलनाडु को भी लाभ मिल सकता है।

कर्नाटक सरकार का तर्क है कि मेकेदातु परियोजना से पानी के बेहतर प्रबंधन और जल संरक्षण में मदद मिलेगी। दूसरी ओर, तमिलनाडु को आशंका है कि इस बांध के निर्माण से कावेरी जल प्रवाह और राज्य को मिलने वाले पानी पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है।

क्या है मेकेदातु बांध परियोजना?

मेकेदातु बांध परियोजना कर्नाटक में कावेरी नदी पर प्रस्तावित एक बड़ी जल परियोजना है। इसके तहत जलाशय बनाने की योजना है, जिसका उद्देश्य पानी का भंडारण करना और बेंगलुरु समेत आसपास के क्षेत्रों की पेयजल जरूरतों को पूरा करना है। इसके अलावा परियोजना से बिजली उत्पादन की संभावनाएं भी जुड़ी हुई हैं।

हालांकि, कावेरी नदी के पानी को लेकर कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच लंबे समय से विवाद चला आ रहा है। ऐसे में मेकेदातु परियोजना दोनों राज्यों के बीच राजनीतिक और कानूनी टकराव का बड़ा मुद्दा बनी हुई है। फिलहाल तमिलनाडु सरकार इसके विरोध में अड़ी है, जबकि कर्नाटक इसे आगे बढ़ाने की मांग कर रहा है। आने वाले दिनों में केंद्र सरकार और संबंधित संस्थाओं का रुख इस विवाद की दिशा तय करने में अहम भूमिका निभा सकता है।