उत्तर प्रदेश समाचार के केशव प्रसाद मौर्य के अनुसार “गरीबों को नहीं छेड़ेंगे, माफियाओं को नहीं छोड़ेंगे” मार्गदर्शक सिद्धांत होना चाहिए।
- उप मुख्यमंत्री ने शासन की मंशा के अनुरूप सरकारी योजनाओं का लाभ जनसामान्य को प्राथमिकता पर उपलब्ध कराने के दिये निर्देश
- जनसमस्याओं का निस्तारण गुणवत्ता के साथ समय से कराये-उप मुख्यमंत्री
- जन शिकायतों के निस्तारण में पदाधिकारियों/कार्यकर्ताओं की अनदेखी न हो
- दाखिल खारिज के लंबित प्रकरण प्राथमिकता पर निस्तारित कराये
- 2024 से पूर्व प्रत्येक ग्राम सभा में हर घर योजना से पेयजल की आपूर्ति सुनिश्चित कराई जाय
लखनऊ: उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य (Keshav Prasad Maurya) ने शासन की मंशा के अनुरूप विकास योजनाओं का लाभ आम जनमानस को प्राथमिकता पर उपलब्ध कराये जाने हेतु निर्देशित किया है। पुलिस व प्रशासन के अधिकारियों को सूचित किया कि कार्यकर्ताओं /जनप्रतिनिधियों द्वारा रखी गयी समस्याओं को प्राथमिकता पर सुना जाय। जो समस्या निस्तारण योग्य न हो, उसके बारे में शिकायत कर्ता को उचित तथ्यों से अवगत कराते हुए उसे संतुष्ट करें।
किसी भी हालत में वे असंतुष्ट नही होने चाहिये।समस्याओं को प्राथमिकता पर सुना जाय और उसके निस्तारण के साथ ही संबंधित व्यक्ति को हर हालत में संतुष्ट किया जाय। उन्होंने जोर देते हुए कहा कि प्रशासन का मूलमंत्र होना चाहिये कि “गरीब को छेड़ेंगे नही, माफिया को छोड़ेंगे नही”। उन्होंने अवैध कब्जे हटाए जाने के प्रकरण में वैकल्पिक व्यवस्था होने के पश्चात ही गरीबों को विस्थापित किया जाय। सरकार हर गरीब परिवार के साथ खड़ी है।उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य गुरुवार को आयुक्त सभागार, वाराणसी में विभागीय अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक कर रहे थे।
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भ्रष्टाचार मुक्त व्यवस्था पर चर्चा करते हुए उन्होंने तहसील, ब्लाक, पुलिस थाना एवं विद्युत विभाग में एंटी करप्शन टीमों को सक्रिय किए जाने का निर्देश दिया। वाराणसी के विकास कार्यों के सुधार हेतु स्वीकृत 100 करोड़ की चर्चा करते हुए उन्होंने कार्य योजना के अनुरूप स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष कार्यवाही सुनिश्चित करने के साथ-साथ आम जनमानस को भी इसकी जानकारी दिए जाने पर जोर दिया। जनपद में शत-प्रतिशत आंगनबाड़ी केंद्रों के निर्माण को पूर्ण करने का निर्देश दिया।
उन्होंने विद्युत की निर्बाध आपूर्ति पर जोर देते हुए अधिक धनराशि के विद्युत बिल उपभोक्ताओं को उपलब्ध कराये जाने की शिकायत को गंभीरता से लेते हुए उन्होंने कहा कि अधिक धनराशि का बिल जारी कर, बाद में उसे कम करने का विभागीय खेल बन्द कराने हेतु कड़े निर्देश दिये।जिलाधिकारी ने विद्युत कटौती होने की जानकारी दी। वाराणसी में 24 घंटे निर्वाध आपूर्ति सुनिश्चित कराने हेतु निर्देशित किया। फर्जी बिलिंग बंद करने व उसके भुगतान हेतु बिना वजह दबाव न बनाये जाने का निर्देश दिया। मंडुवाडीह एवं कुकुरमुत्ता के पास माफियाओं द्वारा बांटे गए तालाब का स्थलीय निरीक्षण कराकर मुक्त कराए जाने की कार्यवाही कराये जाने का भी निर्देश दिया।
डीपीआरओ को जनपद के सभी ग्राम पंचायत में सर्वे कराकर सामुदायिक भवन/बारात घरो के निर्माण हेतु आवश्यक कार्य किए जाने का निर्देश दिया। अच्छे मॉडल का सामुदायिक भवन बनाए जाने पर उन्होंने विशेष कर दिया। उन्होंने रामनगर में सड़कों पर गड्ढा होने तथा उस पर कतिपय अवैध कब्जा होने की जानकारी पर इसके शीघ्र निस्तारण का निर्देश दिया। चौकाघाट-मंडुवाडीह मार्ग का मरम्मत के धीमी प्रगति पर नाराजगी जताते हुए जिलाधिकारी को इसका निरीक्षण कराये जाने का निर्देश दिया। उन्होंने विशेष रूप से जोर देते हुए कहा कि प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र के शहरी व ग्रामीण के शत-प्रतिशत मार्गो को प्रत्येक दशा में दुरुस्त कराना प्रशासन की प्राथमिकता में होनी चाहिए।
बैठक में बताया गया कि जन सामान्य की समस्याओं के निस्तारण एवं कराये जा रहे विकास कार्यों को गति देने हेतु ग्राम पंचायत स्तर पर गत 10 माह में 499 चौपाल आयोजित किये गये, जिसमे 63103 स्थानीय लोग उपस्थित हुए। 7480 प्राप्त शिकायतों में से 7476 का निस्तारण गुणवत्ता के साथ कराया जा चुका है। इससे पूर्व उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने प्रधानमंत्री आवास योजना, नाद नदी पर किए गए उत्कृष्ट कार्य, ब्लॉक मिशन मैनेजर द्वारा किए गए उत्कृष्ट कार्य हेतु चिन्हित लाभार्थियों को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। काशी प्रेरणा लोगो, अमृत सरोवर सखी लोगो, महिला समूह द्वारा निर्मित उत्पादों का अनावरण भी किया।
