तमिलनाडु में मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय ने मदुरंतकम और धारापुरम विधानसभा क्षेत्रों के विकास के लिए कई महत्वपूर्ण योजनाओं की घोषणा की है। इन योजनाओं का उद्देश्य ग्रामीण और शहरी बुनियादी सुविधाओं को बेहतर बनाना, किसानों को राहत देना, पेयजल की समस्या दूर करना और जरूरतमंद परिवारों को आवासीय जमीन उपलब्ध कराना है। सरकार की ओर से शिक्षा, सिंचाई, बिजली आपूर्ति और जल निकासी व्यवस्था को मजबूत करने पर भी जोर दिया गया है।

इन दोनों विधानसभा क्षेत्रों में हाल ही में हुए उपचुनाव में तमिलगा वेत्री कषगम (टीवीके) के उम्मीदवारों ने जीत दर्ज की थी। इसके बाद सरकार ने दोनों क्षेत्रों में विकास कार्यों को गति देने के लिए अलग-अलग योजनाओं का ऐलान किया है। मदुरंतकम में जल संरक्षण और सिंचाई से जुड़े कार्यों के साथ अन्य बुनियादी सुविधाओं का विस्तार किया जाएगा, जबकि धारापुरम में पेयजल आपूर्ति, आवासीय पट्टे, नहरों की सफाई और नगर विकास से संबंधित योजनाएं लागू की जाएंगी।

धारापुरम में 1,439 करोड़ रुपये की पेयजल परियोजना

धारापुरम विधानसभा क्षेत्र के लिए घोषित प्रमुख योजनाओं में कावेरी संयुक्त पेयजल आपूर्ति परियोजना शामिल है। इस परियोजना पर करीब 1,439 करोड़ रुपये खर्च किए जाने की योजना है। इसका मुख्य उद्देश्य क्षेत्र के ग्रामीण इलाकों में लंबे समय से बनी पेयजल संबंधी समस्याओं को दूर करना और अधिक से अधिक परिवारों तक स्वच्छ पानी पहुंचाना है।

तिरुप्पुर जिले में कुल 2,455 ग्रामीण बस्तियां हैं। इनमें से 1,223 बस्तियां पहले से विभिन्न पेयजल योजनाओं के दायरे में आती हैं। नई व्यवस्था के तहत शेष 1,232 ग्रामीण बस्तियों तक पेयजल का बुनियादी ढांचा पहुंचाने की योजना बनाई गई है।

इस परियोजना से धारापुरम, कांगेयम, कुंडादम, पोंगलुर और वेल्लाकोइल पंचायत यूनियनों के साथ मुलानुर की सात ग्राम पंचायतों तथा पल्लादम की 17 ग्राम पंचायतों को लाभ मिलने की उम्मीद है।

इसके अलावा धारापुरम, मुलानुर और कुंडादम ब्लॉकों में नए ओवरहेड पानी के टैंक बनाए जाएंगे। सरकार की योजना के अनुसार, इन कार्यों से करीब 13,000 नए घरों को पेयजल कनेक्शन उपलब्ध कराने में मदद मिलेगी।

मुख्यमंत्री विजय ने कहा है कि इन योजनाओं के माध्यम से तिरुप्पुर जिले के विभिन्न हिस्सों में स्वच्छ पेयजल की उपलब्धता बेहतर बनाई जाएगी। इससे ग्रामीण परिवारों को पानी के लिए होने वाली परेशानियों से राहत मिलने की उम्मीद है।

धारापुरम में 2,700 लोगों को मिलेंगे मुफ्त आवासीय पट्टे

धारापुरम क्षेत्र में जमीन से जुड़ी समस्याओं को दूर करने के लिए सरकार ने बेघर लोगों को 2,700 मुफ्त आवासीय पट्टे देने की घोषणा की है। इस कदम का उद्देश्य उन परिवारों को आवासीय जमीन का अधिकार उपलब्ध कराना है, जिनके पास अपना घर होने के बावजूद जमीन के वैध दस्तावेज नहीं हैं।

सरकार ने अधिकारियों को कुरुवप्पा नायकन पलायम के 87 परिवारों को तत्काल जमीन के पट्टे जारी करने के निर्देश भी दिए हैं। ये परिवार 20 साल से अधिक समय से अपने बनाए घरों में रह रहे हैं, लेकिन उनके पास जमीन पर रहने का कानूनी अधिकार नहीं है।

पट्टे मिलने से इन परिवारों को जमीन से संबंधित दस्तावेज प्राप्त करने और अपने आवास को लेकर सुरक्षा हासिल करने में मदद मिल सकती है।

सिंचाई व्यवस्था सुधारने के लिए 159 परियोजनाओं को मंजूरी

किसानों को राहत देने और कृषि क्षेत्र में पानी की उपलब्धता बेहतर बनाने के लिए तिरुप्पुर जिले में सिंचाई से संबंधित कार्यों को भी प्राथमिकता दी गई है। इसके तहत लगभग 10 करोड़ रुपये की लागत से 159 सिंचाई परियोजनाओं में गाद निकालने के काम को मंजूरी दी गई है।

इन कार्यों के दौरान सिंचाई नहरों में जमा गाद, रेत और अन्य रुकावटों को हटाया जाएगा। इससे नहरों में पानी का प्रवाह बेहतर होने और कृषि भूमि तक सिंचाई का पानी पहुंचाने में सहायता मिलने की उम्मीद है।

धारापुरम में बड़े स्तर पर सफाई अभियान भी चलाया जाएगा। इस अभियान के तहत लगभग 271 किलोमीटर लंबी नहरों और जलमार्गों से गाद, जंगली झाड़ियों तथा कांटेदार पौधों को हटाया जाएगा।

नहरों की सफाई से पानी की आवाजाही में आने वाली बाधाएं कम हो सकती हैं। इसका लाभ उन किसानों को मिलने की उम्मीद है, जो सिंचाई के लिए इन जलमार्गों पर निर्भर हैं।

धारापुरम नगर पालिका में भी होंगे विकास कार्य

ग्रामीण क्षेत्रों के साथ धारापुरम के शहरी हिस्सों में भी बुनियादी सुविधाओं को बेहतर बनाने की योजना तैयार की गई है। इसके तहत पेयजल आपूर्ति और जल प्रबंधन से संबंधित कई कार्य किए जाएंगे।

नगर क्षेत्र में नया ओवरहेड पानी का टैंक बनाने और मौजूदा जलापूर्ति व्यवस्था को मजबूत करने के लिए 6 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं।

इसके अलावा ठोस कचरा प्रबंधन को बेहतर बनाने और बरसाती पानी की निकासी के लिए नालियों को अपग्रेड करने पर भी 6 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे।

इन कार्यों का उद्देश्य शहर में साफ-सफाई की व्यवस्था सुधारना, जलभराव की समस्या कम करना और नागरिकों को बेहतर बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराना है।

मदुरंतकम में जल संरक्षण और सिंचाई पर विशेष जोर

मदुरंतकम विधानसभा क्षेत्र में भी मुख्यमंत्री विजय ने कई विकास योजनाओं की घोषणा की है। यहां जल संरक्षण, सिंचाई सुविधाओं के विस्तार, बिजली आपूर्ति और सामुदायिक बुनियादी ढांचे को मजबूत करने पर ध्यान दिया जाएगा।

सरकार की योजना के तहत अथिमानम गांव में पुक्कातुरई नदी के तल पर लगभग 5 करोड़ रुपये की लागत से चेक डैम बनाया जाएगा। इस निर्माण से पानी को रोकने और उसके बेहतर उपयोग में मदद मिलने की उम्मीद है।

सेमपुंडी पंचायत में झील के निकास द्वार की मरम्मत और जीर्णोद्धार के लिए 4.50 करोड़ रुपये खर्च किए जाने का प्रस्ताव है। इससे जल निकासी व्यवस्था को बेहतर बनाने में सहायता मिल सकती है।

नेलवाई पंचायत में नदी के तल से गाद निकालने और नदी के किनारों को मजबूत करने का काम भी किया जाएगा। इन कार्यों का उद्देश्य जल प्रवाह में सुधार करना और स्थानीय स्तर पर जल संसाधनों का बेहतर प्रबंधन करना है।

पलार नदी पर चेक डैम बनाने की तैयारी

मदुरंतकम क्षेत्र में पानी की उपलब्धता बढ़ाने के लिए पाडलम और उदयमबक्कम के बीच पलार नदी पर एक बड़े चेक डैम के निर्माण की संभावनाएं भी तलाशी जाएंगी।

इसके लिए सरकार व्यवहार्यता अध्ययन और विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार कराने की योजना पर काम करेगी। अध्ययन के आधार पर प्रस्तावित निर्माण की उपयोगिता और तकनीकी पहलुओं का आकलन किया जाएगा।

इसके साथ ही मदुरंतकम हाई लेवल नहर की सफाई का काम भी चरणबद्ध तरीके से किया जाएगा। लगभग 30 किलोमीटर लंबी इस नहर का निर्माण वर्ष 1984 में हुआ था।

नहर से गाद निकालने का उद्देश्य पानी के प्रवाह को बेहतर बनाना और स्थानीय क्षेत्र की करीब 30 झीलों तक पानी पहुंचाने में मदद करना है। इससे सिंचाई व्यवस्था को मजबूत करने और जल संसाधनों के बेहतर इस्तेमाल का रास्ता खुल सकता है।

थिन्नलुर पंचायत में बनेगा सामुदायिक भवन

मदुरंतकम क्षेत्र में सामाजिक और सामुदायिक सुविधाओं को बढ़ाने के लिए थिन्नलुर पंचायत में नया सामुदायिक भवन बनाया जाएगा। इस परियोजना पर करीब 70 लाख रुपये खर्च किए जाने की योजना है।

सामुदायिक भवन बनने से स्थानीय लोगों को सामाजिक कार्यक्रमों और अन्य सामूहिक गतिविधियों के लिए एक बेहतर स्थान उपलब्ध हो सकेगा।

सरकार की ओर से क्षेत्र की अन्य आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए भी विकास कार्यों की योजना बनाई गई है, ताकि ग्रामीण इलाकों में सुविधाओं का विस्तार किया जा सके।

बिजली आपूर्ति मजबूत करने के लिए 3 करोड़ रुपये

मदुरंतकम में बिजली आपूर्ति व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए भी कदम उठाए जाएंगे। इसके तहत मदुरंतकम सबस्टेशन में 25 एमवीए क्षमता का नया ट्रांसफॉर्मर लगाया जाएगा।

इस परियोजना पर करीब 3 करोड़ रुपये खर्च किए जाने का प्रस्ताव है। नए ट्रांसफॉर्मर की स्थापना से सबस्टेशन की बिजली आपूर्ति क्षमता बढ़ाने में मदद मिलेगी।

इससे क्षेत्र में बिजली वितरण व्यवस्था को मजबूत करने और बढ़ती मांग के अनुरूप आपूर्ति बनाए रखने में सहायता मिलने की उम्मीद है।

दोनों विधानसभा क्षेत्रों में विकास कार्यों को गति देने की तैयारी

मदुरंतकम और धारापुरम के लिए घोषित योजनाओं में पेयजल, सिंचाई, जल संरक्षण, आवासीय जमीन, बिजली आपूर्ति और शहरी सुविधाओं से जुड़े कई महत्वपूर्ण कार्य शामिल हैं।

धारापुरम में जहां कावेरी पेयजल परियोजना, मुफ्त आवासीय पट्टे और नहरों की सफाई पर जोर दिया गया है, वहीं मदुरंतकम में चेक डैम, झीलों और नहरों के सुधार तथा बिजली आपूर्ति क्षमता बढ़ाने की योजनाएं सामने आई हैं।

इन घोषणाओं का मुख्य उद्देश्य स्थानीय लोगों की बुनियादी जरूरतों को पूरा करना, किसानों को सिंचाई संबंधी सुविधाएं उपलब्ध कराना और ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों में विकास को आगे बढ़ाना है।

अब इन योजनाओं का वास्तविक लाभ लोगों तक पहुंचाने के लिए इनके क्रियान्वयन, निर्माण कार्यों की प्रगति और निर्धारित समयसीमा पर विशेष ध्यान देना होगा।